नेपाल र भारत बीच सिमा विवाद कायम रहिरहेको बिधमान अवस्था र नेपालले पटक पटक पठाएका कुटनीतिक नोटलाई भारतले बेवास्ता गरेको परिपेक्ष्यमा नेपालमा, आम नागरिक देखि, बुद्दिजिबी र साथ-साथै सासंदहरुले पनि यो बिषयलाई ICJ मा बहस गरिनु पर्दछ भन्ने गरेको हामी सुन्दै आएका छौ र गर्छौ पनि।सिमा, कुनै पनि सार्भभौम देशको लागि अति सम्बेदनशील र प्रतिष्ठाको बिसय हो | यसमा एकातर्फ जनताका प्रतक्ष्य भावनाहरु जोडिएका हुन्छन भने अर्को तर्फ दुई देश बिचको सदियौ देखिको सम्बन्ध पनि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने डर !तर पनि मुख्य कुरा, कुनै पनि स्वतन्त्र देशको सीमामा धावा बोल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुदैन |यसै सन्धर्भमा अन्तरराष्ट्रिय अदालत अर्थात् International Court of Justice (ICJ) को क्षेत्रधिकार र नेपाल-भारत सिमा विवाद समाधानमा, अन्तरराष्ट्रिय अदालतको सम्भाब्य भुमिका बारे यस पाेडकास्टमा चर्चा गरिनेछ | ICJ मा कुनै विवाद बहस गर्न योग्य हुनको लागि, ICJ को त्यस विवादमा फैसला गर्न क्षेत्रधिकार छ भनी स्थापित गर्नु आबस्यक हुन्छ । जब सम्म ICJ को क्षेत्रधिकार स्थापित हुँदैन तब सम्म ICJ ले विवादको बिषयमा केही पनि बोल्दैन । नेपाल-भारत सिमा विवादको मुद्दा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर र विस्तृतमा अधध्यन गरी याे पाेडकास्ट हजुरहरु सामु प्रस्तुत गरिन्छ।
Host : Prajwol Bickram Rana , Co-created by: Rakshya Awasthi
Resources :
Malcom N. Shaw, International Law
https://www.icj-cij.org/en/basis-of-jurisdiction
https://www.icj-cij.org/en/statue
https://www.un.org/en/charter-united-nations/