दिल्लीच्या नोकरशाहीविषयीचे, अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्लीच्या सरकारकडेच असतील असं सर्वोच्च न्यायालायाच्या घटनापीठानं स्पष्ट केलं. पण आठच दिवसांत केंद्र सरकारनं एक अध्यादेश आणला, जो या निर्णयाविरोधात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत.

याकडे काहीजण आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षातली चढाओढ म्हणूनही पाहतायत तर काहींना हा भारतीय संघराज्य प्रणालीवरचा हल्ला वाटतो आहे.नेमकं हे प्रकरण काय आहे? जाणून घेऊया.

निवेदन – जान्हवी मुळे

एडिटिंग – अरविंद पारेकर