एवढ्या मोठ्या समाजाचं आरक्षण संपवण्याचा घाट गेल्या काही दिवसांपासून घातला जातोय. त्यासाठी मंत्रालयापासून खालपर्यंतचे लोकं जबाबदार आहेत.”

छगन भुजबळांच्या या विधानानंतर राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद सुरू झाल्याचं दिसतंय. मराठा आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये असा ओबीसी संघटनांचा आग्रह आहे. सरकारही तेच म्हणत आलंय पण कुणबी प्रमाणपत्रं देऊन मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा देणं म्हणजे आतापर्यंत ओबीसी गणल्या गेलेल्या जातींना फटका असं या आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण दिलं जाईल या सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य आहे? मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारपुढे दुसरा कुठला मार्ग आहे का? जाणून घेऊया आजच्या सोपी गोष्ट मध्ये.