दिल्ली हायकोर्टात एक केस आली होती. एका अल्पवयीन मुस्लीम मुलीने आपल्या पतीसोबत राहण्याचं स्वातंत्र्य आणि त्यासाठी सुरक्षा मागितली होती. यावर निकाल देताना कोर्टाने त्या मुलीचं लग्न वैध ठरवलं होतं.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने आता याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे आणि सगळ्या धर्मांच्या महिलांसाठी लग्नाचं वय समान असावं अशी याचिका दाखल केली आहे.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आधीच मुलींचं लग्नाचं वय 18 वरून 21 करण्यासाठी लोकसभेत विधेयक घेऊन आल्या आहेत. पण त्या विधेयकावर सध्या स्थायी समिती विचारमंथन करतेय.