15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाने का कर्नाटक सरकार का आदेश सही है क्योंकि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. इस फैसलों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दायर की गई.