निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरून गेला काही काळ देशात चर्चा सुरू आहे. वर्तमान पद्धतीला स्थगिती देऊन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात कायदा आणायला सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने मधल्या काळात एक समितीही नेमली पण सरकारने त्या समितीच्या रचनेत बदल करून एक विधेयक राज्यसभेत मांडलं, हे विधेयक आता लोकसभेत चर्चेसाठी येणार आहे. विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की हे विधेयक निवडणूक आयुक्तांना ‘पंतप्रधानांच्या हातचं बाहुलं’ बनवण्याचा प्रयत्न आहे. काय आहे या विधेयकात? ते विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार का मांडत आहे? जाणून घ्या सोपी गोष्टच्या या भागात.