आता सरकार एक असा नियम आणू पाहतंय, ज्यामुळे एखादी गोष्ट, बातमी किंवा सोशल मीडिया पोस्ट खरी आहे की खोटी हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारलाच असतील. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2021च्या नियमांमध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीच्या दस्तावेजात म्हणण्यात आलंय की कुठल्याही सोशल मीडियावर आणि ऑनलाईन पोर्टर्ल्सवर अशा मजकुराला स्थान देण्यात येऊ नये, ज्या मजकुरास माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या Press Information Bureauच्या फॅक्ट चेक युनिटने फेक किंवा खोटं म्हटलेलं आहे.

यामुळे माध्यम स्वातंत्र्यावरच गदा येईल, अशी भीती का व्यक्त केली जातेय? खरंच यामुळे फेक न्यूजचा प्रश्न सुटेल की आणखी किचकट होईल? समजून घेऊ या आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

लेखन, निवेदन – गुलशनकुमार वनकर

एडिटिंग – निलेश भोसले